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नियोजन नीति पर स्टैंड क्लियर करें CM हेमंत, राज्यपाल पर दबाव बनाने की जगह तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाएं: Babulal

image source : social media

रांची। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) ने नियोजन नीति (employment policy) को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने झारखंड विधानसभा में नियोजन नीति पर सर्वदलीय बैठक (all party meeting)  बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नियमावली बनने के साथ ही हमने सरकार को चेताया था कि ये असंवैधानिक है और न्यायसंगत नहीं है। अब तो हाईकोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी है। उन्होंने राज्यभवन जाने और सर्वदलीय विधायक बुलाये जाने को लेकर भी अपनी राय रखी है। सर्वदलीय बैठक बुलाये जाने के मुद्दे पर कहा कि सरकार अगर बुलायेगी तो हमलोग जरूर जाएंगे और उस वक्त जो सुझाव होगा वो हम देंगे।

विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) ने सीएम हेमंत सोरेन से नियोजन नीति पर स्टैंड क्लियर करने की मांग की। वहीं सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के राज्यपाल रमेश बैस से मिलने के संबंध में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह दबाव की राजनीति  है। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए राज्यपाल पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

विधेयकों को केंद्र के पास भेजने की मांग को लेकर गवर्नर से आज मिलेंगे 

झारखंड में 77 फीसदी आरक्षण और स्थाई निवासी विधेयक पर केंद्र सरकार की मंजूरी बाकी है। सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren) इन विधेयकों को केंद्र के पास भेजने की मांग को लेकर आज (मंगलवार  ) रांची में राज्यपाल रमेश बैस (Ramesh Bais) से मुलाकात करेंगे। सोरेन ने राज्य के सभी दलों के व निर्दलीय विधायकों से राजभवन पहुंचने का आग्रह किया है।

झारखंड विधानसभा से पारित इन दोनों विधेयकों को  राज्यपाल से  संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को भेजने का आग्रह किया जाएगा। आरक्षण विधेयक को मंजूरी के बाद राज्य में नौकरियों में आरक्षण बढ़कर 77 फीसदी हो जाएगा। सीएम सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से आग्रह करेगा कि इन दोनों विधेयकों को जल्द मंजूरी के लिए केंद्र को भेज दिया जाए।

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