झारखंड हाई कोर्ट बार-बार बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर झारखंड सरकार को ही नहीं, केन्द्र सरकार पर तल्ख टिप्पणी कर रही है। हाई कोर्ट का बयान बार-बार इशारा कर रहा है कि जब धुआं उठ रहा है तो वहां चिंगारी हो रही है, लेकिन राज्य सरकार ही नहीं केन्द्र सरकार कान में तेल डाले बैठी हुई हैं। झारखंड सरकार ही नहीं, झारखंड के प्रशासनिक अधिकारी भी कोर्ट में जो रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं, उनमें बार-बार यही कहा जा रहा है कि संताल परगना के जिलों में कोई घुसपैठ नहीं है। जिस पर कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यह सवाल उठाया था तब इन जिलों में आदिवासियों की संख्या क्यों कम हो रही है, इस पर पुख्ता रिपोर्ट दें।
बता दें कि शुक्रवार को बांग्लादेशी घुसपैठ और उसके कारण धर्मांतरण की घटनाओं की जो खबरें आ रही हैं, उस पर एक दायर याचिका याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने मौखिक कहा कि झारखंड में घुसपैठ के माध्यम से आदिवासियों के धर्मांतरण का खेल चल रहा है। कोर्ट ने नाराजगी जतायी कि राज सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कई मौके दिए गए थे, लेकिन जवाब दाखिल नहीं हुआ। केंद्र सरकार भी इस मुद्दे पर उदासीन है। लगता है केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर जनता को दिगभ्रमित कर रहे हैं।
शुक्रवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जिलों में धर्मांतरण को लेकर डाटा इकट्ठा कर लिया गया है। शपथ पत्र के माध्यम से इसे जल्द दाखिल कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई पांच सितंबर निर्धारित की है। बता दें कि ट्राइबल्स धर्मांतरण को रोकने को लेकर सोमा उरांव की ओर से एक जनहित याचिका झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल की गयी है।
झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ पर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार से बार-बार सवाल कर रहा है कि घुसपैठ के खिलाफ वे क्या कार्रवाई कर रहे हैं या कर सकते हैं। जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज आदि जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है जिससे इन क्षेत्रों की डेमोग्राफी बदल रही है। इसका सीधा असर यहां की भोले-भाले आदिवासी समुदाय पर पड़ रहा है। इसी को लेकर प्रार्थी ने गृह मंत्रालय से मांग की कि कैसे ये बाहरी हमारे देश की सीमा में घुस कर वहां की डेमोग्राफी को बदल रहे हैं।
न्यूज डेस्क/ समाचार – प्लस – झारखंड-बिहार
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