केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी बुधवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक समारोह में “बाल विवाह मुक्त भारत” राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर भी उपस्थित रहेंगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 22 जनवरी, 2015 को आरंभ की गई प्रमुख योजना ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ जो बालिकाओं के प्रति समाज के व्यवहार और दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक रही है उसी की सफलता से प्रेरित बाल विवाह मुक्त भारत अभियान आरंभ किया जा रहा है। यह देश को बाल विवाह मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा जो विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में लड़कियों और महिलाओं के बीच शिक्षा, कौशल, उद्यम और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य है।
भारत में पिछले कुछ वर्षों में बाल मृत्यु दर, जन्म लिंग अनुपात कम करने और सभी स्तरों पर लड़कियों के नामांकन को बढ़ावा देने में सफलता मिली है। हालांकि, बाल विवाह की कुरीति अभी भी व्याप्त है जो मानवाधिकार उल्लंघन का सबसे खराब स्वरूप है। ठोस प्रयासों के बावजूद, आज भी लगभग 5 में से 1 लड़की का विवाह विधि सम्मत आयु 18 वर्ष से पहले ही कर दी जाती है। यह एक ऐसी प्रथा है जो असंगत है और लड़कियों को प्रभावित करती है। उन्हें समय से पहले पारिवारिक देखभाल में झोंक दिया जाता है और वे युवावस्था की खुशियों से वंचित रह जाती हैं और अक्सर निर्धनता की चपेट में पहुंच जाती हैं।
बाल विवाह मुक्त भारत प्रधानमंत्री के वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ की भविष्य दृष्टि से प्रेरित है। इसे तब तक हासिल करना संभव नहीं है जब तक महिलाओं और लड़कियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण, समान और सार्थक भागीदारी न दी जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि उनकी जीवन यात्रा आरंभ होते ही सरकार और सामाजिक दृष्टिकोण उनके मुद्दों पर केंद्रित हो। बाल विवाह मुक्त अभियान बाल विवाह समाप्त करने और देश भर में युवा लड़कियों के सशक्तिकरण के सरकार के प्रयासों का प्रमाण है। यह प्रगतिशील और समतापूर्ण समाज सुनिश्चित कर हर बच्चे की क्षमता को पूर्णता से साकार करेगा।
कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी बाल विवाह के विरुद्ध सामूहिक शपथ दिलाएंगी। अभियान में 25 करोड़ नागरिकों तक यह संदेश पहुंचने की उम्मीद है। कार्यक्रम में ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ पोर्टल का भी अनावरण किया जाएगा, जो बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने, इसकी रोकथाम करने तथा बाल विवाह की घटनाओं की प्रभावी सूचना देने के अभियान के मिशन के लिए समर्पित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है।
कार्यक्रम में देश के विभिन्न जिलों से बाल विवाह निषेध अधिकारी, नागरिक समाज संगठन, सभी केंद्रीय मंत्रालयों के सरकारी अधिकारी, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सम्मानित नागरिक शारीरिक और आभासी माध्यम से भाग लेंगे। इस कार्यक्रम का वेबकास्ट और यूट्यूब के माध्यम से सीधा प्रसारण किया जाएगा।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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