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केन्द्र के 80 करोड़ रुपये से दुरुस्त होगी झारखंड के तीन शहरों की हवा, बिहार से पटना का भी चयन

The air of three cities of Jharkhand will be improved by 80 crores from the center, Patna will also be selected

न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार

केन्द्र सरकार ने झारखंड के तीन शहरों- रांची, धनबाद और जमशेदपुर के वायु प्रदूषण को सुधारने के लिए 80 करोड़ रुपये की राशि दी है। देश में शहरी वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र द्वारा दी जा रही मदद का हिस्सा है। केन्द्र सरकार ने वायु प्रदूषण सुधारने के लिए 42 शहरों को चुना है जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक इन शहरों को वायु प्रदूषण से निपटने में केंद्र आर्थिक मदद देगा। केन्द्र ने 80 करोड़ की दी गयी राशि में जमशेदपुर के लिए 29 करोड़, धनबाद के लिये 26 करोड़ और रांची के लिये 25 करोड़ का प्रावधान किया है।

सरकार ने लोकसभा में दिया जवाब

चतरा के सांसद सुनील कुमार सिंह के लोकसभा में मांगी गयी जानकारी पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे यह जानकारी दी है। सदन में सुनील कुमार सिंह ने पूछा था कि वायु गुणवत्ता के आधार पर प्रदूषण की समस्या के निदान के लिए आम बजट 2021 में कोई प्रावधान किया गया है या नहीं। साथ ही उन्होंने पूछा कि आने वाले समय में झारखंड के अलग-अलग जिलों को मदद दिये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है या नहीं। जवाब में अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 10 लाख से अधिक आबादी वाले कई राज्यों को मदद दी जानी है। इनमें झारखंड के तीन शहरों के अलावा बिहार का पटना के शहर भी शामिल है।

किन राज्यों को कितनी राशि

2021-22 से 2025-26 की अवधि में वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए केंद्र द्वारा 2217 करोड़ जारी कर दिये गये हैं।

  • महाराष्ट्र (400 करोड़ रुपये) – औरंगाबाद, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, नासिक, पुणे, वसई-विरार
  • उत्तर प्रदेश (360 करोड़ रुपये) – आगरा, प्रयाग, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी
  • पश्चिम बंगाल (211 करोड़ रुपये) – आसनसोल, कोलकाता
  • गुजरात (204 करोड़ रुपये)
  • मध्य प्रदेश (151 करोड़ रुपये)
  • राजस्थान (141 करोड़ रुपये)
  • कर्नाटक (140 करोड़ रुपये)
  • तेलंगाना (118 करोड़ रुपये)
  • तमिलनाडु (117 करोड़ रुपये)
  • बिहार (103 करोड़ रुपये)
  • आंध्र प्रदेश (68 करोड़ रुपये)
  • छत्तीसगढ़ (करोड़ रुपये)
  • पंजाब (45 करोड़ रुपये)
  • हरियाणा (25 करोड़ रुपये)

यह भी पढ़ें: छठी JPSC मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और जेपीएससी को दिया नोटिस, जानिए वजह

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