सोमवार को सरकार के साथ लम्बी वार्ता केबाद आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मी एक बार फिर अड़ गये हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में आन्दोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों का आन्दोलन समाप्त नहीं होगी। जबकि सोमवार को उन्होंने अपने आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। बता दें कि सरकार की ओर गठित समिति के साथ वार्ता में पांच बिंदुओं पर सहमति बनी थी। इसके बाद सहायक पुलिकर्मियों ने आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की थी। अब खबर आ रही है कि सहायक पुलिसकर्मी अपना आन्दोलन समाप्त नहीं करेंगे। उनका कहना है कि वह आन्दोलन तभी समाप्त करेंगे जब 24 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में उनकी मांगों को मंजूरी मिल जायेगी। अगर उनकी मांगें कैबिनेट की अगली बैठक में नहीं मानी जाती हैं तो उनका आन्दोलन आगे जारी रहेगा।
इन मांगों पर बनी सहमति
समायोजन: वनरक्षी, उत्पाद सिपाही और होमगार्ड के रिक्त पदों के विरुद्ध 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान करने तथा जिला बल के अधीन आरक्षी के रिक्त पदों के विरूद्ध की अधिमान्यता जो नियमावली के तहत मान्य है, पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में जो विज्ञापन निकल चुके हैं उसे छोड़कर भविष्य में निकलने वाले विज्ञापन पर लागू होगा।
मानदेय बढोत्तरी: समिति की ओर से सरकार को इनके की अनुशंसा का निर्णय लिया गया है साथ ही समिति के जरिये यह भी निर्णय लिया गया कि आरक्षी पुलिसकर्मी को सलाना अनुमान्य वर्दी भत्ता के समतुल्य राशि की स्वीकृति देने पर सरकार से अनुशंसा की गई।
संविदा अवधि का विस्तारण: सहायक पुलिस कर्मियों के वर्तमान में समाप्त हो रहे संविदा अवधि की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए संविदा अवधि के विस्तारण का निर्णय समिति द्वारा लिया गया, जिसकी अनुशसा सरकार से की गई।
मातृत्व अवकाश: समिति द्वारा मानवीय आधार पर अनुमान्य मातृत्व अवकाश की स्वीकृति महिला सहायक पुलिस कर्मियों को देने पर सरकार से अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया है।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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