Kejriwal-Mamata : लोकसभा चुनाव 2024 को अब सालभर बचे हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल भाजपा को सत्ता में आने की पुरजोर कोशिश में जुट गए हैं. इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने मंगलवार को कोलकाता पहुंचकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) से मुलाकात की. इसके बाद नए फॉर्मूले (Kejriwal-Mamata) पर चर्चा होने लगी है.
केजरीवाल को मिला टीएमसी का साथ
बैठक के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी केंद्र सरकार जो दिल्ली सरकार के खिलाफ अध्यादेश लेकर आई है, उसका हम विरोध करेंगे और मैं सभी पार्टियों को भी इसपर साथ आने का आग्रह करती हूं. अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. ममता ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, चुनाव के लिए केवल छह महीने रह गए हैं, हो सकता है उससे पहले भी कोई चमत्कार हो जाए और केंद्र की सरकार चली जाए. वे दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रही थीं.

इन नेताओं ने भी की ममता से मुलाकात
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कोलकाता पहुंचे थे और उन्होंने राज्य सचिवालय नबान्न में सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की. इसके अलावा इस बैठक में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी भी मौजूद थीं.
नीतीश से भी मिले थे केजरीवाल
ममता से मिलने से पहले इस अध्यादेश पर केजरीवाल (Kejriwal-Mamata) ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी. नीतीश ने इस मामले में आप को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया. केजरीवाल बुधवार को शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता शरद पवार से भी मुलाकात करेंगे.
केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर भी हुई बात
अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी(Kejriwal-Mamata) के बीच मुलाकात के दौरान केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर भी बात हुई. दरअसल, अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई में विपक्षी दलों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हैं. उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात से पहले इसको लेकर ट्वीट भी किया था. उन्होंने लिखा था, ‘आज से देशभर में निकल रहा हूं. दिल्ली के लोगों के हक के लिए. SC ने बरसों बाद आदेश पारित करके दिल्ली के लोगों के साथ न्याय किया, उन्हें उनके हक दिए. केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर वो सारे हक वापिस छीन लिए. अरविंद केजरीवाल केंद्र के किस अध्यादेश का कर रहे विरोध?
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