Jharkhand Republic Day 2024: गणतंत्र दिवस पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में झंडोत्तोलन कर देश और झारखंड के अमर वीरों-शहीदों को नमन किया। इसके बाद अपने सम्बोधन में झारखंड किस तरह तरक्की की राह पर बढ़ रहा है, उसकी बानगी भी दिखलायी। इस अवसर पर झारखंड के विभिन्न विभागों ने आकर्षक झांकियां भी। जिनका निरीक्षण करते हुए सीएम हेमंत ने उनकी तारीफ भी की।
दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गणतंत्र दिवस पर सम्बोधन
प्यारे भाइयो एवं बहनो !
जोहार!
प्रकृति की गोद में बसे संथाल परगना की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं वीर सपूतों की बलिदानी भूमि से मैं, समस्त झारखण्ड वासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आप सब का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। आज का यह दिन हमारी सम्प्रभुता एवं जनतंत्र के प्रति एक गहरी आस्था का राष्ट्रीय पर्व है ।
मैं नमन करता हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, पं. जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शहीदे आजम भगत सिंह और बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेदकर सहित उन महान विभूतियों को, जिनके नेतृत्व में हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक सशक्त लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में हम विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए।
आज इस ऐतिहासिक दिन पर मैं झारखण्ड की सभी महान विभूतियों भगवान बिरसा मुण्डा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिद्धो-कान्हू, चांद-भैरव, बहन फूलो – झानो, बीर बुधु भगत, जतरा टाना भगत, नीलाम्बर – पीताम्बर, शेख भिखारी पाण्डेय गणपत राय, शहीद विश्वनाथ शाहदेव को भी नमन करता हूं।
जैसा कि कि हम सब जानते हैं, आज ही के ही के दिन 26 जनवरी, 1950 को हमने अपने संविधान को पूर्णतः लागू किया था । दासता के दुःख भरे इतिहास को भुलाकर एक स्वर्णिम भविष्य की आकांक्षाओं के साथ हमने अपने संविधान को अपनाया और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया जहाँ न तो आर्थिक विषमता हो और न सामाजिक भेद-भाव । स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे संविधान की मूल भावना है और इन्हीं आदर्शों से उस ठोस आधारशिला का निर्माण हुआ है, जिन पर हमारा गणतंत्र मजबूती से खड़ा है। इन्हीं मूल्यों में हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत भी प्रतिबिंबित होती है। हमारा संविधान देश के अलग–अलग हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा, संस्कृति, जीवन शैली और अलग–अलग धर्मों को एक सूत्र में पिरोकर “अनेकता में एकता की पहचान को स्थापित कर समस्त विश्व के समक्ष एक अनुपम एवं अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करता है।
मैं विशेष रूप से संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिन्होंने गरीबों, पिछड़ों, दलितों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया । हमारे संविधान ने सभी वर्गों के सामाजिक, धार्मिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा के साथ-साथ कमजोर वर्गों को अत्याचार और अन्याय से सुरक्षा प्रदान किया है ।
झारखण्ड के प्रत्येक वर्ग और समुदाय के अपार स्नेह और आशीर्वाद से लगभग चार वर्ष पूर्व मुझे राज्य की बागडोर संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जनभावना और जन-भागीदारी के साथ हमारी सरकार एक ऐसी व्यवस्था को आकार देने के लिए प्रयासरत् है जहाँ गरीब, वंचित, मजदूर, किसान, आदिवासी, पिछड़े, दलित सबको उनका अधिकार मिल सके ।
मजबूत इरादे और बुलंद हौसले के साथ हमारी सरकार ने लाखों राज्यकर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS ) शुरू की है। 35 लाख जरूरतमंद को पेंशन, 20 लाख अतिरिक्त लोगों को राशन और 57 लाख से अधिक लोगों को सरकार वर्ष में दो बार वस्त्र प्रदान कर रही है। झारखण्ड आंदोलनकारियों की पहचान कर उनके आश्रितों और परिजनों को पेंशन और सम्मान देने की मुहिम चलाई जा रही है। गरीब और वंचित वर्ग के युवा आज विदेशों में शिक्षा ले रहे हैं। योजनाओं की गठरी बनाकर गाँव-गाँव और पंचायत – पंचायत लाखों जरूरतमंदों के द्वार तक सरकार पहुँची है।
राज्य के लोगों से किये अपने वादे को पूरा करते हुए हमने अबुआ आवास योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत् वर्ष 2027 तक राज्य सरकार अपनी निधि से आवासहीन एवं कच्चा घर में रहने वाले करीब 20 लाख परिवारों को 03 कमरों का पक्का मकान उपलब्ध करायेगी । वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 02 लाख योग्य परिवारों को इस योजना से लाभान्वित किया जायेगा ।
झारखण्डवासियों की उन्नति, खुशहाली और सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं । “सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना” के माध्यम से 07 लाख से अधिक किशोरियों को लाभान्वित किया गया है । सखी मंडल के रूप में ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। “फुलो – झानो आशीर्वाद योजना” के तहत् हड़िया – दारू निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। सर्वजन पेंशन योजना के माध्यम से राज्य के हर जरूरतमंद को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। ” मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना” के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।
झारखण्ड तभी सशक्त होगा जब हमारा गांव मजबूत होगा। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारी सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, दीदी बाड़ी योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना जैसी कई लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं।
पहले आपको योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ लेने के लिए जिला और प्रखण्ड स्तर के कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता था। परन्तु, अब आपकी योजना – आपकी सरकार – आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत् सरकार आपके दरवाजे पर पहुंचकर आपकी समस्याओं का समाधान कर रही है। विगत 03 वर्षों से यह कार्यक्रम पूरे राज्य में संचालित हुआ है और इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य और समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं और सेवाएं सफलतापूर्वक पहुंची हैं। इस वर्ष ‘आपकी योजना – आपकी सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत् मैं, स्वयं सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले गरीबों की समस्याओं, उनकी तकलीफों से रूबरू होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इस दौरान लगभग 59 लाख ( उनसठ लाख ) आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से लगभग 23 लाख आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है।
बेरोजगारी खत्म करना हमारी सरकार के एजेंडा का महत्वपूर्ण संकल्प है। यह एक बड़ी समस्या है, यह सबके जीवन के साथ जुड़ा विषय है। पूर्ण रोजगार के लिए योजना बनाना कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं। रेलवे, बैंक, SSC आदि में नियुक्तियों में कमी आने के बाद नौकरी देने में राज्य पर निर्भरता बढ़ गयी है। हमारी सरकार ने माध्यमिक शिक्षक, सहायक अभियंता, निम्न वर्गीय लिपिक, दन्त चिकित्सक, पंचायत सचिव, कोषागार लिपिक, सहायक लोक अभियोजक, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी, पशु चिकित्सक, A ग्रेड नर्स, आयुष चिकित्सक, कृषि पदाधिकारी, भाषाई शिक्षक, व्याख्याता आदि के पदों पर हजारों युवाओं को नौकरी दे चुकी है। साथ ही प्रयोगशाला सहायक, PG प्रशिक्षित शिक्षक, नगरपालिका सेवा, डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त परीक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा, CGL, उत्पाद सिपाही, लेडी सुपरवाईजर, मैट्रिक स्तरीय संयुक्त परीक्षा, इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त परीक्षा, प्राथमिक शिक्षक, झारखण्ड पुलिस आदि के हजारों पदों पर बहाली हेतु प्रक्रिया अलग-अलग चरण में है ।
निजी क्षेत्र में अब तक लगभग 60 हजार युवाओं को हमने विभिन्न कैम्पों में खुद उपस्थित होकर नियुक्ति पत्र सौंपा है, इसके अलावे भी लगभग 1 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी मिली है। युवाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए हमने CMEGP जैसी योजना को लाया है। आज बड़ी संख्या में लोग इस योजना के तहत लाभ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग 11 वीं JPSC परीक्षा के विज्ञापन के साथ आपके बीच हैं एवं समय रहते इसे भी जरूर पूरा करेंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन की भी तैयारी पूरी हो चुकी है, इसको लेने के बाद हमलोग शिक्षक भर्ती के लिए अपने इसी कार्यकाल में एक और अवसर ले कर आने वाले हैं।
“सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय’ के सिद्धांत को लक्ष्य कर हमने ‘सर्वजन पेंशन योजना’ की शुरुआत की है, जिससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हमारे वृद्ध, निराश्रित महिलाएं एवं दिव्यांगजनों को सम्मान से जीवन जीने का हक प्राप्त हो सके। राज्य सरकार अपने लोक कल्याणकारी दायित्वों का निर्वहन करते हुए लगभग 35 लाख लाभुकों को विभिन्न योजनान्तर्गत पेंशन प्रदान कर रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में माह दिसम्बर, 2023 तक कुल 2,564 करोड़ (दो हजार पांच सौ चौसठ करोड़) रुपये पेंशन भुगतान पर व्यय किया गया है। इस कड़ी में राज्य की महिलाओं तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के 50-60 वर्ष आयुवर्ग के व्यक्तियों को भी सर्वजन वृद्धावस्था पेंशन योजना के दायरे में लाया जा रहा है जिससे लगभग 18 लाख नये लाभुकों को प्रति माह एक हजार रुपये पेंशन प्राप्त होगा।
बच्चों को बेहतर और गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिले, यह सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए झारखण्ड के बच्चों को Quality Education एवं बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की सोच के साथ 80 CM School of Excellence का उद्घाटन किया गया है, जहां निजी विद्यालयों की तर्ज पर बच्चों को शिक्षा दी जायेगी। इन विद्यालयों को CBSE से संबद्ध किया गया है तथा नामांकन हेतु जिला स्तर पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ – साथ 325 प्रस्तावित प्रखण्ड स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में आधारभूत संरचना का कार्य प्रगति पर है तथा इनका संचालन आगामी वर्ष में प्रारम्भ करने का लक्ष्य रखा गया है।
राज्य के वैसे छात्र जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत 15 लाख रुपये तक का ऋण 4 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना तथा एकलव्य प्रशिक्षण योजना के माध्यम से छात्र / छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020 में अनुसूचित जनजाति के छात्र / छात्राओं को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु मराड. गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना आरम्भ किया गया था। इस योजना का विस्तार करते हुए अनुसूचित जनजाति के अलावा अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं को भी इस योजना से लाभान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 25 छात्र / छात्राओं को मराड. गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत् लाभान्वित किया गया है। इन छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा पर होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।
हमारे राज्य की लगभग 80% आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर है। “खुशहाल किसान, खुशहाल झारखण्ड’ के संकल्प को अमली जामा पहनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। पिछले वर्ष सुखाड़ की चुनौतियाँ हमारे सामने थी, इस कठिन समय में हमारी सरकार हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी रही । यद्यपि हमें केन्द्र सरकार से अपेक्षित सहायता नहीं मिली, फिर भी राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना तथा झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से किसानों को हर संभव सहायता पहुँचाने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत् लगभग 14 लाख लाभुकों को कुल 480 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
राज्य में कृषि को लाभप्रद बनाने के उद्देश्य से किसानों को केन्द्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 117 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस भी दिया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आच्छादित परिवारों को प्रतिमाह 01 (एक) किलोग्राम चना दाल बिना किसी शुल्क के उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की जा रही है ।
राज्य के सभी किसानों के पास खेती करने के लिए पर्याप्त सिंचाई के साधन उपलब्ध हों इसके लिए हमारी सरकार के द्वारा बिरसा सिंचाई कूप योजना के नाम से एक नई योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत् 01 लाख कुआँ का निर्माण किया जायेगा। अब तक लगभग 93 हजार योजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है जिनमें से लगभग 28 हजार योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इस योजना से जल संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है तथा जल के सदुपयोग के प्रति लोगों में जागरूकता का संचार भी हो रहा है ।
ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और पिछड़ापन दूर करने में मनरेगा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत सरकार द्वारा झारखण्ड के लिये मनरेगा अन्तर्गत निर्धारित प्रति मानव दिवस मजदूरी दर 228/- रुपये के अतिरिक्त 27/ – रुपये की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा अन्तर्गत 900 लाख अनुमोदित मानव दिवस के विरुद्ध 886 लाख मानव दिवस का सृजन करते हुए 2,888 करोड़ (दो हजार आठ सौ अट्ठासी करोड़ रुपये की राशि का व्यय किया जा चुका है। महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मनरेगा अन्तर्गत दीदी बाड़ी योजना एवं दीदी बगिया योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। फलस्वरूप मानव दिवस सृजन में महिलाओं की भागीदारी 47 प्रतिशत से ज्यादा रही है। अबतक कुल तीन लाख साठ हजार योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है तथा करीब सात लाख योजनाओं पर कार्य जारी है।
सिंचाई परियोजनाओं में विस्थापन/ डूब क्षेत्र/भूमि अधिग्रहण को न्यूनतम करने के उद्देश्य से मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की परिकल्पना की गई है। इस क्रम में दुमका जिलान्तर्गत मसलिया पाईप लाईन सिंचाई योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना से दुमका जिला में 22 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। साथ ही साथ देवघर जिला अन्तर्गत सिकटिया पाईप लाईन सिंचाई योजना शीघ्र ही प्रारंभ की जायेगी। इस योजना से देवघर जिला में 14 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। गढ़वा जिलान्तर्गत सोन – कनहर पाईप लाईन योजना जून, 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। इस योजना के माध्यम से 22 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई एवं लगभग तीन लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।
हमारी सरकार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ-साथ राज्य में आधारभूत संरचना के निर्माण को भी बढ़ावा दे रही है। राज्य में सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं वायु मार्ग का विस्तार हुआ है। पर्यटन, औद्योगिक एवं आर्थिक महत्व के केन्द्रों को उन्नत सम्पर्क प्रदान करने के साथ-साथ ग्रामीण पथों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच सड़क नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। वर्ष 2023–24 में लगभग 2100 करोड़ रुपये की राशि के 81 पथ एवं 05 पुल योजनाओं का विधिवत उद्घाटन तथा लगभग 1700 करोड़ रुपये की राशि के 64 पथ एवं पुल योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। हाल ही में दुमका जिलान्तर्गत मयूराक्षी नदी पर राज्य के सबसे लम्बे उच्च स्तरीय सेतु ( लम्बाई 2340 मीटर) का लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा राँची शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने हेतु सिरमटोली ROB Cum Flyover का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिसे काँटाटोली फ्लाई ओवर से जोड़ा जायेगा । रातु रोड फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है तथा सहजानन्द चौक से काँके रोड के लिए फ्लाई ओवर का निर्माण भी प्रस्तावित है। इससे राँची शहर के एक बड़े हिस्से में आवागमन सुगम हो सकेगा ।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रुपये के बजटीय उपबंध से लगभग 2000 किलोमीटर पथों के निर्माण का लक्ष्य है। अब तक 168 योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, जिनमें लगभग 405 करोड़ रुपये की राशि का व्यय कर 549 किलोमीटर पथ का निर्माण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजनान्तर्गत 70 पुल निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 49 पुल के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।
राज्यवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके इसके लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक राज्य के कुल 61 लाख ग्रामीण परिवारों को कार्यरत घरेलू नल-जल (FHTC) के द्वारा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 30 लाख परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया जा चुका है।
राज्य के खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को हमारी सरकार ने लगभग 5 करोड़ की नगद पुरस्कार राशि प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य किया है।
झारखण्ड की राजधानी राँची के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में वीमेंस एशियन हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी एवं महिला एफ०आई०एच० हॉकी ओलंपिक के क्वॉलिफायर मैचों का ऐतिहासिक आयोजन करने का गौरव हमारे राज्य को प्राप्त हुआ । इन आयोजनों में झारखण्ड की हॉकी खिलाड़ियों सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, निक्की प्रधान के बेहतरीन प्रदर्शन ने देश को गौरवान्वित किया है।
जल, जंगल और जमीन से जुड़ी हमारी समृद्ध परम्परा और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीने की हमारी जीवन शैली सम्पूर्ण मानव जाति को जीने की सच्ची राह दिखाती है। संवैधानिक आदर्शों एवं मूल्यों के अनुरूप हमें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए प्रगतिशील सोच के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ना होगा। मैं राज्य के युवाओं को विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि युवा शक्ति अपनी रचनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग झारखण्ड के नव-निर्माण के लिए करें। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर झारखण्ड को एक समृद्ध, खुशहाल एवं विकसित राज्य बनाने में जरूर सफल होंगे।
जय हिन्द !
जय झारखण्ड !
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
Jharkhand Republic Day 2024
