विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए बुरी खबर आयी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल के साथ पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मंजूरी दे दी है। बता दें कि अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को शराब नीति से जुड़ी कैग रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने पर फटकार लगायी थी।
बता दें कि गृह मंत्रालय का यह फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दिये जाने के बाद आया है। वीके सक्सेना ने तो अपनी रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले का “सरगना और मुख्य साजिशकर्ता” बताया है। पिछले नवंबर में एक आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी को सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने से पहले पूर्व मंजूरी लेनी होगी।
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब नीति घोटाले का यह मामला 2021-22 के लिए बंद हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति में कथि अनियमितताओं को लेकर है। जिसमें आरोप लगाया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने सिसोदिया सहित अन्य AAP नेताओं के साथ मिलकर शराब लॉबिस्टों से रिश्वत लेने के लिए जानबूझकर नीति में खामियां पैदा कीं।
बता दें कि शराब नीति के घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ही जेल जा चुके हैं। ईडी और सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किये जाने के 17 महीने बाद अगस्त 2024 में सिसोदिया जेल से बाहर आए। वहीं अरविंद केजरीवाल 13 सितम्बर को जेल से बाहर आये थे। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और आतिशी को सीएम पद पर बिठाया।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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