बीजेपी की गो गो दीदी योजना को लेकर JMM ने चुनाव आयोग को एक शिकायत की है. जिसमें लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक पंजीकरण फॉर्म प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें आवेदकों को “गोगो दीदी योजना’ के तहत पंजीकरण के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इस फॉर्म में नाम, पता, मोबाइल नंबर, पंचायत, ब्लॉक, जिले का नाम आदि जैसे विवरण मांगे जा रहे हैं। इस योजना में हर महीने की 11 तारीख को प्रत्येक महिला को 2100 रुपये और प्रति वर्ष 25000 रुपये देने का वादा किया गया है। यह एक चुनावी हथकंडा है, और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के तहत परिभाषित भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। उक्त प्रावधान का प्रासंगिक भाग संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है।
123 के नियमों के अनुसार भ्रष्ट आचरण, रिश्वत, किसी भी प्रकार के लाभ की प्राप्ति, या प्राप्त करने का समझौता, चाहे वह प्रेरणा के रूप में हो या पुरस्कार के रूप में – किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए मतदान करने या मतदान से परहेज करने, या किसी मतदाता को मतदान करने या मतदान से परहेज करने के लिए प्रेरित करने या प्रेरित करने का प्रयास करने, या किसी उम्मीदवार को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने या वापस न लेने के लिए । किसी भी प्रकार की मुफ्त चीजों के वितरण का वादा निस्संदेह सभी लोगों को प्रभावित करता है, जैसा कि एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य (2013) 9 एससीसी 659 में माना गया था और भारत के चुनाव आयोग को दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया गया था क्योंकि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करता है।
