झारखंड के संताल परगना के जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त रुख अपनाये हुए हैं। बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर वह न सिर्फ राज्य सरकार, बल्कि केन्द्र सरकार पर भी सख्त बयान दे रही है। बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर हाई कोर्ट में दायर दानियल दानिश की रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान एक बार फिर कोर्ट ने कहा कि घुसपैठ को लेकर कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। संताल परगना के डीसी कह रहे हैं कि वहां कोई घुसपैठ नहीं हो रही है, जबकि साहिबगंज में 4 घुसैठियों की खबरें भी आ रही है। आखिर यह विरोधाभास कैसे है?
झारखंड हाई कोर्ट सिर्फ राज्य सरकार को ही आड़े हाथों नहीं ले रहा है, बल्कि उसने केन्द्र सरकार को भी सही स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। सुनवाई के दौरान एक बार फिर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर कोर्ट को बताया कि केन्द्र सरकार के गृह सचिव और झारखंड मुख्य सचिव इस दिशा में मिल कर काम कर रहे हैं। केन्द्र और राज्य सरकार संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच के लिए हाई पावर कमेटी बनाने सम्बंधी निर्णय लेंगे। हाई पावर कमेटी जांच के बाद अपना शपथनामा कोर्ट में पेश करेगी। झारखंड हाई कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 20 सितम्बर को होगी।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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