सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से सीएम हेमंत सोरेन ने अधिवक्ताओं से अधिवक्ता हित को ध्यान में रखते हुए सभी अधिवक्ताओं को एडवोकेट वेलफेयर फंड के सदस्य बननें और लाभ उठाने का आग्रह किया है .
अधिवक्ता हित को ध्यान में रखकर सभी अधिवक्ताओं से आग्रह है कि वे एडवोकेट वेलफेयर फंड के सदस्य बनें और लाभ उठाएं… pic.twitter.com/VEzxTXg0Di
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) September 8, 2024
बता दें कि हेमंत सरकार (Hemant Soren) ने राज्य के अधिवक्ताओं को अधिवक्ता कल्याण कोष के माध्यम से दी जाने वाली पेंशन राशि का पचास प्रतिशत सरकार की ओर से देने का निर्णय लिया है. शुक्रवार छह सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में 65 वर्ष की आयु के बाद अपना लाइसेंस सरेंडर करने वाले अधिवक्ताओं को अब अधिवक्ता कल्याण कोष के माध्यम से वर्तमान में दी जा रही सात हजार रुपये की जगह 14 हजार रुपये देने को लेकर स्वीकृति दी थी . इसमें सात हजार सरकार की ओर से दिए जाने की घोषणा की गई है .
इसके अलावा नए लाइसेंसधारी अधिवक्ताओं को तीन वर्षों तक अधिवक्ता कल्याण कोष के माध्यम से सरकार की ओर से स्टाइपेंड भी दिए जाएँगे. जिसकी राशि पांच हजार होगी, जिसमें पचास प्रतिशत योगदान सरकार का होगा. इसके साथ ही सरकार ने पांच लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने का भी निर्णय लिया है. इसका लाभ राज्य के करीब 15 हजार पंजीकृत अधिवक्ताओं को देने का प्रावधान किया है .
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