ग्रामीण विकास विभाग की फ्लैगशिप योजनाओं,नीतियों और कार्यक्रमों की उच्च स्तरीय समीक्षा
ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री इरफान अंसारी ने सक्रिय और दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ विभागीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, उन्होंने ग्रामीणों को योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने हेतु संबंधित योजनाओं पर तेज गति से कार्य करने का निदेश दिया।
समय पर योजनाएं पूरी हो
मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि विकास की गति तेज करने में आपका अहम रोल है। ऐसे में विभाग इस बात का विशेष ख्याल रखें कि योजनाएं तय समय सीमा में पूरी हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का निदेश है कि समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे। इसलिए हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए कि लोगों को योजनाओं का लाभ ससमय मिले।
अबुआ आवास योजना में लाभुकों को निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने की करें पहल
मंत्री इरफ़ान अंसारी ने अबुआ आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इस योजना के लाभुक गरीब और जरूरतमंद होते हैं । ऐसे में न्यूनतम दर पर उन्हें आवास निर्माण के लिए बालू जैसी निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने की पहल करें। उन्होंने अबुआ आवास योजना के तहत पहले चरण में स्वीकृत किए गए 2 लाख आवास और इसकी पहली क़िस्त की राशि जारी होने के उपरांत आवास निर्माण के प्रगति की जानकारी ली और इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि लाभुकों के चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखें।
योजनाओं के क्रियान्वयन में लायें तेजी
ग्रामीण विकास मंत्री इरफ़ान अंसारी ने निदेश दिया कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधे लगाने के साथ उसके रख- रखाव एवं संरक्षण की पूरी व्यवस्था करें। बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत इस वर्ष नवंबर के पहले तक एक लाख कूपों का निर्माण पूर्ण करें। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अपूर्ण और लंबित आवासों का निर्माण कर जल्द से जल्द पूरा करें।जेएसएलपीएस से जुड़ी सखी मंडलों और उससे संबंधित महिलाओं को मोबिलाइजेशन करें।
15वें वित्त आयोग की राशि का व्यय शत प्रतिशत सुनिश्चित करें
मंत्री इरफ़ान अंसारी ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा करते हुए निदेश दिया कि राज्य के सभी पंचायत सचिवालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। बिजली, इंटरनेट, सोलर पैनल, कम्प्यूटर सेट एवं प्रज्ञा केंद्र स्थापित हो यह सुनिश्चित करें। राज्य के सभी पंचायतों में अपना पंचायत भवन होनी चाहिए। सभी पंचायत सचिवालयों तक पहुंच पथ हो यह भी सुनिश्चित करें। सभी पंचायत सचिवालय पूर्णतः क्रियाशील हो, यह सुनिश्चित करें । 15वें वित्त आयोग की राशि का व्यय शत प्रतिशत हो, इस निमित्त 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत सभी योजनाओं का संचालन ससमय पूरा करें। 15वें वित्त आयोग के तहत होने वाले कार्यों में तेजी लाएं।
बैठक में पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव विनय चौबे, ग्रामीण विकास सचिव के. श्रीनिवासन, मनरेगा आयुक्त श्रीमती राजेश्वरी बी, सीईओ जेएसएलपीएस संदीप सिंह, अपर सचिव श्रीमती शैलप्रभा कुजूर, संयुक्त सचिव अवध प्रसाद, अरुण कुमार सिंह, प्रमोद कुमार सहित अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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