देश की न्यायापालिका लगातार जनमुद्दों को उठा रही है और सरकारों को लगातार निर्देश भी दे रही है। अब सरकारों की जिम्मेवारी है कि वे उन पर कैसे अमल करती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्मांतरण के मुद्दे को उठाकर उस पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिये। झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड के सीमाई क्षेत्रों में बांग्लादेशियों की घुसपैठ पर चिंता जताते हुए निर्देश जारी किये। अब झारखंड हाई कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस को मिलने वाली सुविधाओं और उनके होने वाली असुविधाओं की ओर नजर दौड़ाई है। झारखंड हाई कोर्ट राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने की अपील वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए अभियान चलाने की मौखिक टिप्पणी की। ट्रैफिक व्यवस्था सुगम बने इसके लिए ट्रैफिक पोस्ट लगाने का भी निर्देश हाई कोर्ट ने दिया। इन सब सुझावों के साथ हाई कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस की व्यथा को भी समझने का प्रयास किया। कोर्ट ने कहा कि ट्रैफिल पुलिस 12 से 14 घंटे तक ड्यूटी करती है। सरकार को इस ओर ध्यान देने चाहिए कि उनके लिए ट्रैफिक पोस्ट में ही वॉशरूम की व्यवस्था हो।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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