Jharkhand Cabinet: झारखंड सरकार ने अब राज्यभर के बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट प्रति महीने देने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद विभागीय सचिव वंदना दादेल ने बताया कि राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को 125 की जगह 200 यूनिट महीने मुफ्त बिजली दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत राज्य सरकार पर 21.71 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। अभी राज्य के 41.4 लाख बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल रही है। एक अन्य महत्वपूर्ण योजना के तहत 21 से 50 वर्ष तक महिलाओं-युवतियों को 1000 रुपये पेंशन देने की योजना को मंजूरी दी गई।
Jharkhand Cabinet: 21 से 50वर्ष की महिलाओं को 1000 पेंशन पर 5500 करोड़ खर्च
कैबिनेट सचिव ने बताया किं मुख्यमंत्री बहन बेटी (माई-कुई) स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के तहत महिलाओं और युवतियों के पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए राज्य सरकार की सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना पर साल भर में 5500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। योजना का लाभ सिर्फ झारखंड में रहने वाली महिलाओं को ही मिलेगा। इसके लिए झारखंड का निवासी होने के साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य पहचान पत्र की जरूरत होगी। वहीं सरकारी नौकरी , अनुबंधन पर कार्यरत कर्मियों, ईपीएफ योजना के लाभुक या आयकर दाताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना का नाम संताली और हो भाषा के शब्दों के आधार पर रखा गया है।
रांची में सहजानंद चौक से जज-कॉलोनी तक फोर लेन एलिवेटेड रोड
झारखंड कैबिनेट की बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में रांची शहर के सहजानंद चौक से जज कॉलोनी तक फोर लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण होगा। करीब तीन किलोमीटर लंबाई वाली इस फ्लाईओवर निर्माण पर 430.75 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है।
उग्रवादी-आतंकी हमले में शहीद होने पर आश्रितों को 60 लाख का अनुदान
झारखंड सरकार ने उग्रवादी और आतंकी हमले में शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों और विभिन्न बलों के जवानों के आश्रितों को 60 लाख रुपये मुआवजा देने का फैसला लिया है। वहीं घायल होने पर एयर एंबुलेंस समेत सारा मेडिकल खर्च, दो आश्रित बच्चों की पढ़ाई के लिए पांच लाख एकमुश्त सहायता और शव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए अधिकतम 50 हजार रुपये की राशि खर्च की जाएगी। जबकि सड़क हादसे, मलेलिया और सांप काटने पर मौत होने पर आश्रित को 35 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। जबकि इलाज पर सारा मेडिकल खर्च का भी वहन किया जाएगा। एक अन्य प्रस्ताव में उग्रवादी और आतंकी हमले में सामान्य नागरिकों की मौत होने पर आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह अनुदान और नियुक्ति को लेकर गाइडलाइन को स्पष्ट कर दिया गया है। एक अन्य प्रस्ताव में सीआरपी प्रशिक्षित को अब 16500 रुपये की जगह 25 हजार और अप्रशिक्षित सीआरपी को 23900 का मानदेय देने का फैसला लिया गया। जबकि हर साल तीन प्रतिशत मानदेय में भी बढ़ोतरी होगी।
Jharkhand Cabinet में सीएम फेलोशिप योजना को मंजूरी
झारखंड कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को भी मंजूरी दे दी गई। इसके तहत यूजीसी नेट पास अभ्यर्थियों को पीएचडी में नामांकन लेने पर प्रति महीने 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जबकि दुनिया भर के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में रिसर्च वर्क के पेपर प्रेजेंटेशन के लिए एक बार अधिकतम 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। वहीं टॉप 200 यूनिवर्सिटी में अध्ययन के लिए स्कॉरशिप का भी लाभ दिया जाएगा। इसके तहत विदेश में पढ़ाई के लिए 100 प्रतिशत ट्यूशन फीस और अन्य खर्च के लिए साल भर में छह लाख मिलेंगे। लेकिन इसके लिए परिवार की वार्षिक आय आठ लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा टीचिंग और रिसर्च वर्क के लिए भी प्रोत्साहन सहायता राशि दी जाएगी। बैठक में झारखंड स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट अकादमी के गठन को भी मंजूरी दे दी गई। अकादमी की मदद से शिक्षकों को प्रशिक्षण और अनुसंधान में मदद दी जाएगी।
जेल में बंद कैदियों की पारिश्रमिक में बढ़ोतरी
झारखंड सरकार ने जेल में बंद कैदियों को मिलने वाले पारिश्रमिक में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इससे पहले 2015 में लिए गए फैसले के तहत अकुशल बंदियों और सजायाफ्ता कैदियों को प्रति दिन 91, अर्द्धकुशल को 113 रुपये और कुशल को 144 रुपये मिलता था। अब अकुशल बंदियों को प्रतिदिन 446, अर्द्धकुशल को 468 और कुशल बंदियों को 616 रुपये पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।
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