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6th JPSC से संबंधित 326 अभ्यर्थियों की नौकरी सुरक्षित, हाईकोर्ट के सिंगल और डबल बेंच के आदेश निरस्त

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छठीं JPSC (6th JPSC)  से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फ़ैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सिंगल बेंच (jharkhand high court single bench) और डबल बेंच के आदेश निरस्त कर दिया है. जिससे 326 अधिकारियों को राहत मिली है, जबकि 60 अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने JPSC द्वारा की गई पहली सिफारिश को सही करार दिया है. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने रिट कोर्ट में लिए गए स्टैंड को भी सही करार दिया है. रिट कोर्ट में JPSC के अधिवक्ता संजय पिपरवाला ने पक्ष रखा था.

अनुशंसित अभ्यर्थी हाइकोर्ट के डबल बेंच में गये थे 

झारखंड हाईकोर्ट ने इसके साथ ही आयोग को आठ सप्ताह में फ्रेश लिस्ट (रिजल्ट) जारी करने का निर्देश दिया था. साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि जेपीएससी से पुनरीक्षित अनुशंसा मिलने पर चार सप्ताह के अंदर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाये. कोर्ट ने इस मामले में जेपीएससी के अधिकारियों की जिम्मेवारी तय कर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया था. हाइकोर्ट के फैसले के विरोध में अनुशंसित अभ्यर्थी हाइकोर्ट के डबल बेंच में गये.

क्या था मामला 
अभ्यर्थियों ने छठी जेपीएससी के संशोधित रिजल्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. झारखंड हाईकोर्ट ने अपने आदेश में छठी जेपीएससी की 326 अभ्यर्थियों वाली मेरिट लिस्ट को त्रुटिपूर्ण बताते हुए रद्द कर दिया था और जेपीएससी को संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था. इसके बाद जेपीएससी ने संशोधित मेरिट लिस्ट जारी की थी. नई मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद 60 अभ्यर्थी सूची से बाहर हो गए जिनकी नियुक्ति पहले की लिस्ट के आधार पर हो चुकी थी.सूची से बाहर हुए 60 उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी याचिका दायर कर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी.सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 28 जुलाई को इस मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था.

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