प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों को नववर्ष पर बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) फर्टिलाइजर के लिए अतिरिक्त सब्सिडी को मंजूरी दी गयी। कैबिनेट के इस बड़े फैसले की जानकारी केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर के लिए 3,850 करोड़ रुपये का एकमुश्त पैकेज दिया है। किसानों को 1,350 रुपये प्रति 50 किलोग्राम की दर से डीएपी उर्वरक मिलता रहेगा। अतिरिक्त लागत सरकार वहन करेगी।
अशिविनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने किसानों को किफायती कीमतों पर डीएपी की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक जनवरी 2025 से अगले आदेश तक एनबीएस सब्सिडी से परे डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर एकमुश्त विशेष पैकेज के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि लाल सागर जैसे प्रमुख समुद्री मार्ग संघर्षों के कारण असुरक्षित हैं। मालवाहक जहाजों को भारत में उर्वरक लाने के लिए केप ऑफ गुड होप के रूट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव का भारत में उर्वरकों की कीमत पर असर पड़ेगा।
उल्लेखनीय है कि उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को सब्सिडी वाले मूल्यों पर पीएंडके उर्वरकों के 28 ग्रेड उपलब्ध कराए जाते हैं। पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी 01.04.2010 से एनबीएस योजना द्वारा नियंत्रित है। किसानों के कल्याण को दृढ़ता से ध्यान में रखकर उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता देना जारी रखते हुए, सरकार ने डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरक की कीमत में कोई बदलाव नहीं करते हुए किसानों को बड़ी राहत दी है। भू-राजनीतिक बाधाओं और वैश्विक बाजार स्थितियों की अस्थिरता के बावजूद, सरकार ने खरीफ और रबी 2024-25 के लिए किसानों को सस्ती कीमतों पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करके किसान हितैषी दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी। जुलाई, 2024 में कैबिनेट ने 01.04.2024 से 31.12.2024 तक एनबीएस सब्सिडी के परे डीएपी पर @3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से एकमुश्त विशेष पैकेज को मंजूरी दी थी, जिसमें लगभग 2,625 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभाव था। कैबिनेट ने आज (1.1.2025) हुई अपनी बैठक में डीएपी पर विशेष पैकेज को वित्तीय प्रभाव के साथ लगभग 3850 करोड़ रुपये तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अप्रैल 2024 से डीएपी के लिए स्वीकृत विशेष पैकेज की कुल राशि 6,475 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी, ताकि किसानों को किफायती मूल्य पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
केन्द्रीय कैबिनेट के फैसले का किसानों को क्या होगा लाभ?
- किसानों को सब्सिडी वाले, किफायती और उचित मूल्य पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
- किसानों को किफायती मूल्य पर डीएपी उर्वरक की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्वीकृत एनबीएस सब्सिडी के अतिरिक्त एक जनवरी 2025 से अगले आदेश तक डीएपी पर 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से विशेष पैकेज प्रदान किया जाएगा।
किसानों के प्रति सरकार प्रतिबद्ध – पीएम
केन्द्रीय कैबिनेट को लेकर प्रधानमंत्री ने एक्स पोस्ट में कहा, ‘हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमें अपने सभी किसान बहनों और भाइयों पर गर्व है जो हमारे देश का पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। 2025 की पहली कैबिनेट हमारे किसानों की समृद्धि बढ़ाने के लिए समर्पित है। मुझे खुशी है कि इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं।’
एक अन्य पोस्ट में पीएम ने कहा कि हमने फसल बीमा के लिए आवंटन बढ़ाने को मंजूरी दी है। इससे जहां अन्नदाताओं की फसलों को और ज्यादा सुरक्षा मिलेगी, वहीं नुकसान की चिंता भी कम होगी।
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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