बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को आखिरकार नीतीश सरकार ने जाति आधारिक गणना की आर्थिक रिपोर्ट सदन के पटल पर पेश कर दी। रिपोर्ट बताती है कि राज्य की करीब एक तिहाई आबादी गरीब है। सरकार की रिपोर्ट के ही अनुसार, राज्य के 34.13 प्रतिशत परिवार छह हजार रुपये मासिक की आय पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार ने इन्हें गरीबी की श्रेणी में डाला दिया है। सरकार ने बताया कि बिहार की भूमिहार और यादव ऐसी जातियां हैं जो सबसे गरीब हैं। अब सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार विधानमंडल में क्या पेश किया है। यह बिहार की जनता की आर्थिक स्थिति है या सरकार की नाकामी जो पूरे देश को यह बता रही है कि उसका राज्य गरीब है और वह कुछ कर नहीं पा रही है।
नीतीश सरकार की रिपोर्ट में बिहार में सामान्य वर्ग में किस जाति की क्या है स्थिति?
- सामान्य श्रेणी में भूमिहार समाज के करीब 27 फीसदी परिवार गरीब
- ब्राह्मण में 25.3 फीसदी परिवार गरीब
- राजपूत के 24.89 फीसदी परिवार गरीब
- कायस्थ में 13.83 फीसदी परिवार गरीब
- सामान्य वर्ग में मुस्लिम वर्ग से 25.84 फीसदी शेख परिवार गरीब
- पठान (खान) में 22.20 फीसदी परिवार गरीब
- सैयद में 17.61 फीसदी परिवार गरीब
- कुल मिलाकर सामान्य वर्ग में 25.9 फीसदी परिवार गरीब हैं
नीतीश सरकार की रिपोर्ट में बिहार में पिछजडा वर्ग में किस जाति की क्या है स्थिति?
- यादव में 35.87 फीसदी परिवार गरीब
- कुशवाला में 34.32 फीसदी परिवार
- कुर्मी में 29.90 फीसदी परिवार गरीब
- बनिया में 24 .62 फीसदी परिवार गरीब
- सूर्यापुरी मुस्लिम 29.33 फीसदी परिवार गरीब
- सुनार में 26.58 फीसदी परिवार गरीब
नीतीश सरकार की रिपोर्ट में बिहार में शिक्षा का भी है बुरा हाल!
- 67 आबादी एक से पांचवीं तक की शिक्षा ही ग्रहण कर पाई
- 33 प्रतिशत आबादी वर्ग के स 6 से 8 तक की शिक्षा
- 71 प्रतिशत आबादी वर्ग 9 से 10 तक की शिक्षा ग्रहण कर पाई
- 19 प्रतिशत आबादी वर्ग को 11 से 12 तक की शिक्षा नसीब
- 7 प्रतिशत लोगों ग्रेजुएट की शिक्षा
नीतीश सरकार की रिपोर्ट में बिहार में प्रति माह आय
- सामान्य वर्ग में 10 से 20 हजार मासिक आय 19 प्रतिशत
- सामान्य वर्ग में 20 से 50 हजार मासिक आय 16 प्रतिशत
- सामान्य वर्ग में 50 हजार से ज्यादा मासिक आय वाले 9 प्रतिशत
- सामान्य वर्ग में 6 हजार मासिक आय वाले 25 प्रतिशत
न्यूज डेस्क/ समाचार प्लस – झारखंड-बिहार
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